जिलाधिकारी के अध्यक्षता में जिला स्तरीय उद्योग बंधु की बैठक संपन्न

जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय उद्योग बंधु की बैठक संपन्न हुई। जनपद में निवेश प्रस्ताव हेतु इंटेंट तथा उनके धरातल पर लाने की चर्चा के दौरान उपायुक्त उद्योग ने बताया की निवेश हेतु कुल 134 इंटेंट के एमओयू साइन हुए है। कुल 86 निवेश प्रस्ताव वास्तविक रूप से अपनी सारी प्रक्रिया लगभग पूर्ण करने की स्थिति में है जिनमें से 52 प्रस्ताव लगभग 1084 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव धरातल पर आ चुके हैं। जिलाधिकारी ने प्राप्त कुल निवेश प्रस्ताव में आने वाली दिक्कतों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिससे उनका निस्तारण कर शेष प्रस्ताव को भी धरातल पर लाया जा सके। उन्होंने उद्यमियों से भी अच्छे प्रपोजल लाने की अपील की तथा उनकी साप्ताहिक मॉनिटरिंग कर निस्तारण का आश्वासन भी दिया। उन्होंने उद्यमियों एवं अधिकारियों से जनपद में उद्योगों के विकास हेतु बेहतर माहौल बनाने को भी कहा जिससे जनपद में औद्योगिक विकास हो सके। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम मुख्यमंत्री, युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद, वित्त पोषण मार्जिन मनी योजना, हस्तशिल्प विपणन योजना, मुख्यमंत्री विशिष्ट हस्तशिल्प पेंशन योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की भी समीक्षा कर उपायुक्त उद्योग को आवश्यक निर्देश दिए। औद्योगिक क्षेत्र सहादतपुरा के नाला एवं पानी निकासी के संबंध में चर्चा के दौरान जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता जल निगम को पूरा एस्टीमेट उपलब्ध कराने तथा तत्काल कार्य प्रारंभ करते हुए पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा एनएच 29 पर बढुआ गोदाम औद्योगिक क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम की तरफ सायफन बनाने के कारण जल निकासी की समस्या को देखते हुए तत्काल इस पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कारखाना अधिनियम 1948 के तहत जनपद के औद्योगिक प्रतिष्ठानों के पंजीकरण की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सहायक श्रमायुक्त को सर्वे कर पंजीकरण की संख्या बढ़ाने को कहा। उन्होंने पंजीकरण के लिए उद्यमियों से भी सहयोग की अपील की। जिलाधिकारी ने अधीक्षण अभियंता विद्युत को सहादतपुरा में जर्जर तारों को बदलने एवं तारों को ऊंचा करने के भी निर्देश दिए जिससे किसी भी संभावित दुर्घटना से बचा जा सके। औद्योगिक क्षेत्र सहादतपुरा में पार्क विकसित किए जाने को लेकर जिलाधिकारी ने उपायुक्त उद्योग को जिला उद्यान अधिकारी से समन्वय स्थापित कर कार्य करने को कहा। औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत स्टांप शुल्क से छूट हेतु चार औद्योगिक संस्थानों को पूर्व में भेजे गए पत्र के संबंध मे अभी तक कोई कार्रवाई न होने पर रिमाइंडर भेजने के भी निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रशांत नागर, उपायुक्त उद्योग राजेश रोमन, सहायक उपायुक्त सगीर अहमद सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में उद्यमी उपस्थित रहे।