ऋण जमा अनुपात (सीडीआर) में वृद्धि हेतु प्रयास करें बैंकर्स एवं अधिकारी, एमएसएमई क्षेत्र में ऋण वितरण को दे प्राथमिकता।

जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय बैंक सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई। वार्षिक ऋण वितरण योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने एमएसएमई क्षेत्र में ऋण वितरण पर ज्यादा ध्यान देने के निर्देश दिए। मार्च 2024 तक जनपद का ऋण जमा अनुपात 37.62 प्रतिशत पाया गया जो 40% से कम है। इसमें वृद्धि के निर्देश जिलाधिकारी ने सभी बैंकर्स एवं विभागीय अधिकारियों को दिए। शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में प्रगति ठीक पाई गई। इसके अलावा पीएमईजीपी केवीआईबी की भी प्रगति ठीक थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं एक जनपद एक उत्पाद योजना में अभी भी कुछ आवेदन लंबित पाए जाने पर जिलाधिकारी ने समस्त पुराने आवेदनों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने बैंकर्स को कैंप लगाकर लोगों को जागरूक करने एवं योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एवं स्टैंड अप इंडिया योजना में ऋण वितरण की स्थिति की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने स्टैंड अप इंडिया से स्वयं सहायता समूह को भी जोड़कर ऋण प्रदान करने को कहा। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालक, मत्स्य एवं डेयरी वितरण में अपलोडिंग कम होने पर उन्होंने लीड बैंक मैनेजर को तत्काल अपलोड कराए जाने तथा लंबित आवेदनों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने वहां पर उपस्थित समस्त बैंकर्स को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में ऋण वितरण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा के दौरान प्रथम ऋण के उपरांत द्वितीय एवं तृतीय ऋण में प्रगति कम पाए जाने पर जिलाधिकारी ने लीड बैंक मैनेजर को द्वितीय एवं तृतीय ऋण वितरण हेतु विशेष प्रयास करने को कहा जिससे इस योजना से लाभार्थी अधिकतम लाभ उठा सके। उन्होंने योजनाओं हेतु निर्धारित लक्ष्य से भी ज्यादा लोगों को लाभ दिलाने हेतु विशेष प्रयास करने को कहा। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रशांत नागर, लीड बैंक मैनेजर सहित संबंधित अधिकारी एवं बैंकर्स उपस्थित रहे।