मा.मुख्यमंत्री जनता दर्शन एवं आयोग के प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज जिलाधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय स्थित सभागार में आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों, जन शिकायतों, माननीय मुख्यमंत्री जनता दर्शन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों, मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग से संबंधित प्रकरणों तथा कोर्ट केस/अवमानना वाद के संबंध में समीक्षा बैठक संपन्न हुई। माननीय मुख्यमंत्री जनता दर्शन से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को स्वयं मौके पर जाकर गुणवत्तापूर्ण ढंग से प्राथमिकता के आधार पर शिकायतों के निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अपने कार्य व्यवहार में सुधार लाते हुए पक्षकारों को संतुष्ट करने के निर्देश दिए,जिससे शिकायतकर्ता पुनः शिकायत न करें। इस दौरान सदर तहसील में पैमाइश के एक प्रकरण ने पुनः शिकायत का मामला आने पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी सदर को संबंधित लेखपाल को चेतावनी पत्र जारी करते हुए ऐसे प्रकरणों में लेखपालों की मनमानी को रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाने को कहा। मुख्यमंत्री जनता दर्शन के माध्यम से विद्युत विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, परियोजना निदेशक डीआरडीए, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग आदि से संबंधित शिकायतोंका तत्काल निस्तारण करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। तहसील घोसी में 1992 के एक प्रकरण में तत्कालीन चकबंदी अधिकारी द्वारा सरकारी जमीन को किसी अन्य के नाम दर्ज करने पर उन्होंने उप जिलाधिकारी को घोसी को संबंधित चकबंदी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। कोर्ट केस/अवमाननावाद की समीक्षा के दौरान पंचायती राज विभाग के कुछ प्रकरणों में समय सीमा बीत जाने के बाद भी कोर्ट में जवाब दाखिल न करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए संबंधित लोगों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपस्थित समस्त अधिकारियों को कोर्ट से संबंधित प्रकरणों में समय सीमा का विशेष ध्यान रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने को कहा। आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी मामलों में निस्तारण के उपरांत शिकायतकर्ता से फीडबैक अवश्य लेने के निर्देश दिए। साथ ही जांच आख्या लगाने के दौरान सी श्रेणी ना आए, इस पर भी विशेष ध्यान देने को कहा। मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग एवं अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग में लंबित प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को लंबित प्रकरणों में आवश्यक कार्रवाई करते हुए तत्काल आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिए।इस दौरान अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी नंदकुमार, समस्त उप जिलाधिकारी, सीओ सिटी, अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग, समस्त अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।